सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवाद समाधान गर्न सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका विवादित विषय संसदीय छानबिनमार्फत टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको नेकपा सांसद अक्कल रावलले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिको छानबिनपछि आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याएर बजेटमा देखिएका बेथिति हटाउने सहमति भएको रावलले बताए।
‘अहिले आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट नै पारित गर्ने तर पुँजीगत खर्च नगर्ने सहमति भएको छ,’ सांसद रावलले भने।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको झण्डै तीन महिनापछि सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। नेकपाकै सांसदहरूले बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
बजेटमाथि विवाद बढेपछि प्रदेशसभाको बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो। तर, मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विवादित बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका समस्या छानबिन समितिमार्फत समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अब उक्त बजेट पारित गर्ने, पुँजीगत खर्च रोक्ने र छानबिनपछि पूरक बजेट ल्याउने सहमतिले प्रदेशको बजेट विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ।
