कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अघि बढ्नुपर्ने बेला छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको विषय प्रवेश गरेपछि विश्वविद्यालयको भविष्य अन्योलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
सरकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिमा विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा निर्धारित मापदण्ड पूरा भए/नभएको र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिएको विषयमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको छ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गर्ने सहमति छ।
त्यस्तै, मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति दिइएको वा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय भएको पाइएमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
तर, सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिपछि गेटा विश्वविद्यालयको सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्थानीय तथा विश्वविद्यालय स्थापनाका अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको देख्न नचाहनेहरू फेरि सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका क्रममा गेटामा नभई अन्यत्र बनाउनुपर्ने भन्दै विरोध गर्नेहरू अहिले पुनः चलखेलमा लागेका छन्।
‘विश्वविद्यालय गेटामा होइन, अन्यत्र बनाउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गरेकाहरू फेरि सक्रिय भएका छन्। यो प्रपञ्च मात्रै हो। यो सिंगो सुदूरपश्चिममाथिको आक्रमण हो, हामीलाई सह्य छैन,’ पाण्डेले भने।
उनले वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए।
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य विनोद विष्टले पनि सिट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा छानबिन र पदाधिकारी फेरबदलका नाममा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नदिने चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। छानबिन र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियाले विश्वविद्यालय सञ्चालनको काम प्रभावित हुन सक्ने उनको चिन्ता छ।
त्यस्तै, अर्का स्थानीय हेमराज खत्रीले एक जना डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने नाममा सुदूरपश्चिमका २८ लाख नागरिकको सपनामाथि प्रहार नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनसमेत सुरु गरिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले आगामी माघदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसअघि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
वर्षौंदेखिको संघर्षपछि स्थापना भएको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउनुपर्ने बेला छानबिन र पदाधिकारीसम्बन्धी विवादले अन्योल सिर्जना हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध हुन नदिन माग गरेका छन्।
-1749569644-1786607677.jpg)
