सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच प्रदेश सरकार मातहतका चार अस्पताललाई विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौताअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। सम्झौता प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २१ गतेको निर्णय तथा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो।
सम्झौताको उद्देश्य विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति प्राप्त MBBS लगायत स्नातक, स्नातकोत्तर, DM/MCH तथा PhD तहका स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्नु रहेको छ। साथै गुणस्तरीय क्लिनिकल शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले ती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा मान्यता दिने, योग्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमअनुसार शिक्षकको पदनाम प्रदान गर्ने, शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यमा संलग्न शिक्षकलाई पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने र Faculty Development कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। अस्पतालको शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोगसमेत विश्वविद्यालयले गर्नेछ।
यस्तै, अस्पतालहरूले OPD, IPD, OT, ICU र Emergency लगायतका विभागमा विद्यार्थीलाई क्लिनिकल अभ्यासका लागि आवश्यक स्थान र अवसर उपलब्ध गराउनेछन्। विद्यार्थीले बिरामीको प्रत्यक्ष परीक्षण, उपचार वा चिकित्सकीय प्रक्रिया सम्बन्धित शिक्षक वा विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौतामा अस्पतालको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी शैक्षिक तथा क्लिनिकल गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बिरामीको गोपनीयता, व्यावसायिक आचारसंहिता र मेडिकल इथिक्सको पालना गर्न पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको उपचार तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित Clinical Decision Making को अन्तिम जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक तथा क्लिनिकल टिममै रहनेछ। विश्वविद्यालयका शिक्षकले ICU, NICU, PICU, प्रसूति, शल्यक्रिया तथा अन्य Critical Areas मा औपचारिक क्लिनिकल जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा प्रत्यक्ष Clinical Decision वा उपचार योजनामा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन्।
आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ अस्पतालमा उपलब्ध नभएका आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्रोत विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा उल्लेखित शर्त कार्यान्वयन गर्दा अस्पताल वा प्रदेश सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ।
यो सम्झौता २० वर्षका लागि गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार सम्झौताको अवधि नवीकरण गर्न सकिनेछ। दुवै पक्षको सहमतिमा कम्तीमा एक वर्षको पूर्वसूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सम्झौतामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव डा. नीरज अर्याल र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले हस्ताक्षर गरेका छन्।
