सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले अहिलेसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको जनाएको हो।
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसयता विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ।
सरकारका अनुसार विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको जनाइएको छ।
हालको सरकारले भने राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको सरकारको भनाइ छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढाउँदै प्राथमिकताका आधारमा समाधानतर्फ अघि बढिरहेको जनाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण पेश गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको पनि सरकारले जनाएको छ।
सरकारले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
अब जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको दाबी गरिएको छ।
सरकारको भनाइमा, सात दशकदेखि आश्वासन पाउँदै आएका नागरिकलाई अब वास्तविक रूपमा लालपुर्जा दिलाउने गरी काम अघि बढाइएको छ।
-1749569644-1786607677.jpg)
