सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
दुवै दलबीच भएको सहमतिका आधारमा गठन भएको संयुक्त प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यक्रममा राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताका लागि भएका विभिन्न जनसंघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ता, घाइते तथा अपांगता भएका योद्धाहरूप्रति सम्मान गरिएको छ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय भोटेकोशीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल खोजी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
उत्पादन, रोजगारी र ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’
संयुक्त सरकारको कार्यक्रमले ‘उत्पादन–स्वरोजगारी–आय’लाई समृद्धिको मूल आधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको अनिवार्य उपयोग तथा उपभोगको नीति अवलम्बन गरिने कार्यक्रमले जनाएको छ।
लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत सम्भावित परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र कर प्रणालीलाई सहज बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गर्दै सीप, प्रविधि र पुँजीसहितको उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कृषिको व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरता
प्रदेशको दीर्घकालीन कृषि विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
खण्डीकृत जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने र प्रदेश मातहतका जमिन दीर्घकालीन लिजमा दिने नीति लिइनेछ।
गाई–भैंसी, भेडा–च्याङ्ग्रा, बाख्रा, बंगुर, माछा तथा मौरीपालनलाई प्रवर्द्धन गर्दै दूध, माछा, मासु, अण्डा र महमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेशमा दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा आरक्षपीडितका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने भनिएको छ।
उद्योग, वन र विपद् व्यवस्थापन
प्रदेशस्तरमा ठूला, जिल्लास्तरमा मझौला तथा स्थानीय तहमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। महिला उद्यमशीलतालाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।
खनिज तथा प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिँदै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
चुरे संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि जीआईएस प्रविधिबाट जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, हवाई उद्धार तथा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत सञ्चार प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
सडक र पूर्वाधारमा जोड
प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी रणनीतिक सडक, कृषि ढुवानी मार्ग, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल, पर्यटकीय र पुरातात्विक मार्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
अधुरा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै सडकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने नीति लिइएको छ। साना तथा मझौला सिँचाइ र शुद्ध खानेपानी आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ।
जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी मोडल अपनाउने र पश्चिम सेतीलगायत सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
पर्यटनमा नयाँ परिपथ
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थललाई समेटेर ‘देवाटवी पर्यटन परिपथ’ विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।चुरे तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितका ‘इको हिल स्टेसन’ तथा डिजिटल/बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
महाकाली, सेती र कर्णाली नदीलाई आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधारका रूपमा विकास गर्दै गड्डाचौकी–दोधारा–चाँदनी लगायतका नाकामा सीमापार व्यापार, पर्यटन पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार
उच्च तथा प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा र पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
बालबालिकामा बढ्दै गएको अटिजमलगायत विशिष्ट स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने तथा योग र ध्यान प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
महिला, दलित र युवालाई प्राथमिकता
महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, मनोसामाजिक परामर्शसहित सुरक्षित आवास गृह स्थापना गर्ने र सुदूरपश्चिमलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने तथा विपन्न, अपांगता भएका र असहाय नागरिकलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
युवालाई प्रदेश सरकारसँग जोड्न ‘मुख्यमन्त्रीसँग युवा’ संवाद र ‘युवा आइडिया क्लब’ सञ्चालन गर्ने तथा ‘एक पालिका–एक सुविधा सम्पन्न खेलमैदान’ अवधारणा लागू गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ सेवा
प्रदेश सरकारका सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाउने घोषणा गरिएको छ।
‘हेलो सीएम’ लगायत डिजिटल माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सुनुवाइ गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति संयन्त्र विकास गरिने कार्यक्रमले जनाएको छ।
प्रदेशको समग्र शासकीय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने र आयोगको सुझावका आधारमा सुधारका काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता
प्रदेशको सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी सञ्चारलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार गृहको पेसागत सुरक्षा, दक्षता अभिवृद्धि र मर्यादित पत्रकारिताको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनका सहिद, घाइते, अपांग तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा जीवन निर्वाहमा आवश्यक सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक विरासत, पहिचान, सांस्कृतिक विविधता तथा पुरातात्विक वास्तुकलामा आधारित प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दैनिक समस्या समाधान गर्ने प्रकृतिका काम पहिचान गरी कम्तीमा प्रत्येक मन्त्रालयले एक–एक नमुना कामलाई विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धन दलका संसदीय नेतृत्वबीच आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
साझा कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको हस्ताक्षर रहेको छ ।
