नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
एमाले क्षेत्र नम्बर ४ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशसभाले गरेको निर्णयअनुसार गोदावरीस्थित प्रस्तावित राजधानी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, जग्गा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक स्थानान्तरणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ। निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
एमाले क्षेत्र नम्बर ४ ले गोदावरीमा राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा संघीय समन्वय, वातावरणीय अध्ययन (EIA/IEE) सम्पन्न गरी संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिन आवश्यक पहल गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, राजधानी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तत्काल कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राजधानी निर्माणको कामलाई प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट मुक्त गर्न ‘राजधानी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण/समिति’ गठन गरी गुरुयोजना (Master Plan) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) निर्माणको काम अघि बढाउन पनि एमालेले सुझाव दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा जैविक विविधता तथा वन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम वन क्षेत्र प्रयोग हुने गरी ‘ग्रीन सिटी’ अवधारणाअनुसार आधुनिक र वातावरणमैत्री राजधानी विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गोदावरी राजधानी पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त तथा सुनिश्चित बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ।
एमालेले प्रदेशसभाको सर्वाेच्चता र जनप्रतिनिधिको निर्णयको सम्मान गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै राजधानी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल ठोस तथा परिणाममुखी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारबाट प्रभावकारी पहल नभए राजधानी कार्यान्वयन र प्रदेशसभाको निर्णयको रक्षाका लागि सरोकारवालासहित शान्तिपूर्ण नागरिक दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
