डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले आफ्नो अनशन तोडेका छन्।
सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा (कैलाली) लाई कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
विश्वविद्यालयले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नेछ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछन्।
सहमतिमा विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न चालु संघीय संसद् अधिवेशनमै प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुनअनुसार सिट निर्धारण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगर्ने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट थप्न सकिने सहमति भएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत रहनेछ।
यस्तै, चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा सहज पहुँच दिलाउन आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा विगतदेखि भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
