सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरिएको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको अधिकारअनुसार निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे।
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरेको छु। यसलाई जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजनको सन्दर्भमा लिइएको निर्णयका रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्छु,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि सत्ता साझेदार एमालेसँग विभिन्न चरणमा छलफल र संवाद भएको थियो। बजेटमा रहेका प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याएर सहमतिका साथ अघि बढ्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि एमालेबाट स्पष्ट निर्णय नआएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
आगामी असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सरकारले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
‘भोलिसम्म हामीसँग समय छ, त्यसपछि पनि संवैधानिक र कानुनी प्रावधानभित्र रहेर नै सरकार अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
एमालेसँगको सहकार्य समाप्त भएको र नयाँ गठबन्धन बन्ने चर्चाबारे मुख्यमन्त्री शाहले अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताए। उनले एमालेसँग संवाद पूर्ण रूपमा नटुटेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित गर्ने विषयमा एमालेसहित अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल जारी रहेको जानकारी दिए।
‘वर्तमान परिवेशमा सबैसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एमालेसँग संवाद पूर्ण रूपमा टुटेको छैन। बजेट पास गर्ने सन्दर्भमा एमाले र अन्य दलहरूसँग पनि संवाद गरेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास जारी छ,’ उनले भने।
_20260704_095021_0000-1783138158.png)
