देशभर आजदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष १५ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि २ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आएको भए पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई ध्यानमा राख्दै मिति सारिएको हो । यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा १५ वैशाखअघि नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको पाइएको छ ।
यसैबीच सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत लिएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन पहल अघि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २२ चैतमा निर्देशन जारी गर्दै शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीत असुल गरिएका रकम फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।
उता, सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार परीक्षाफल प्रकाशित नभई तथा आवश्यक प्रमाणपत्र नपुगी भर्ना सूचना ननिकाल्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।
