नेपाल शिक्षक महासंघले आउँदो भदौमा यसअघिको भन्दा ठूलो र व्यापक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएका पटक–पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए।
उनका अनुसार आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार परिषद्ले विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ।
‘पहिलेको भन्दा ठूलो र व्यापक आन्दोलन गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौँ। आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार परिषद्बाट विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजित गरिएको छ,’ सुवेदीले भने।
एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेको भन्दै महासंघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
महासंघले तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न, शिक्षामा लगानी बढाउन, विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न तथा प्रारम्भिक बालकक्षा, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी उचित तलब–भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत लागू गरिएको सरुवा व्यवस्थालाई अव्यावहारिक र शिक्षाविरोधी भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउन पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले बजेटमार्फत अन्य कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि भए पनि प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको विभेदपूर्ण नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
