मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक सुधार, पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारी लगानी, मल नियन्त्रण, जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता तथा विभिन्न कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, तुर्किए (टर्की) को आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकका निर्णयले पूर्वाधार विकास, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
