कैलालीका दुईजना डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ)ले प्रदेश सरकारले गरेको सरुवा विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलले खारेज गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी, कैलालीमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर, कैलालीमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले आफ्नो सरुवाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलले खारेज गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीले मिति २०८२ साउन ३० गते गरेको निर्णयअनुसार वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत भट्टलाई डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर र कँडेललाई डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुर तथा, कञ्चनपुरमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत राम विचारी ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीमा सरुवा गरिएको थियो।
उक्त सरुवा निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै भट्ट र कँडेलले उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायतका आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, धनगढी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, धनगढीको विरुद्धमा उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
तर मिति २०८२ पुस ८ गते कायम मुकायम माननीय मुख्य न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादव र न्यायाधीश खङ्क राज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
अदालतको फैसलासँगै प्रदेश सरकारको सरुवा निर्णय यथावत् रहने भएको छ। फैसलापछि वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतद्वय भट्ट र कँडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरुवा गरेको सम्बन्धित जिल्लामा कार्यभार सम्हाल्न जान बाध्यकारी भएको छ
यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमा उनीहरू सरुवा गरिएको कार्यालयमा जान अटेर गरेका थीए । सोही कारण हाल उनीहरूलाई प्रदेश वन निर्देशनालय, धनगढीमा हाजिर गराइएको छ।
वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतको अभावका कारण हाल डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर र डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुर निमित्त कार्यालय प्रमुखमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
