सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अन्तर्गतको समायोजन ऐनको विरोधमा उनीहरूले आइतबारदेखि सेवा बहिष्कार गरेका हुन्।
आन्दोलनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन्। स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अन्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्रसिंह साउँदका अनुसार, लामो समयदेखि न्यायोचित मागहरू सम्बोधन नभएको, र बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको कारण सेवाहरू बन्द गर्नु परेको हो।
उनका अनुसार, स्वास्थ्यकर्मीहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार दरबन्दी र सेवा सुविधा मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, नयाँ ऐनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि पुनः विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ। "स्थानीय तहमा सुरुमा समायोजन गर्दा नै विभेद भएको थियो, अहिलेको ऐनले त्यही विभेदलाई कानुनी मान्यता दिएको छ," संयोजक साउँदले बताए।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनका कारण स्थानीय तहका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन्। आकस्मिक सेवा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ भने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित चेकजाँच, खोप सेवा, मातृ-शिशु सेवा लगायतका कार्यहरू प्रभावित भएका छन्।
विज्ञप्तिमा असार महिनाको मासिक रिपोर्ट प्रविष्ट गर्न समेत नसकिने उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका क्रमलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूले आइतबार पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन्।
संघर्ष समितिले तत्काल छलफल र समस्या समाधान नभए आन्दोलन झनै सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
