सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पोषण झोलामा समावेश खाद्य सामग्रीको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रतिवेदन तीन दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। हालै पोषण झोलामा गुणस्तरहीन सामग्री समावेश गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिले चासो राख्दै प्रतिवेदन माग गरेको हो।
समितिका सभापति धर्मराज पाठकले स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले गोदाममा राखेको पोषण झोलाको सामग्री गुणस्तरहीन भएको विषय बाहिरिएपछि मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी र आपूर्ति केन्द्रका निमित्त प्रमुख झनक ढुंगानालाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको जानकारी दिए।
छलफलमा दुबैले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट परीक्षण गरिसकिएको बताएका थिए।
सभापति पाठकले भने, "बाजुरामा कुपोषणका कारण एक बालकको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो। त्यसको केही दिनमै पोषण झोलामा गुणस्तरहीन सामग्री राखिएको खबर आयो। त्यसैले हामीले सो प्रतिवेदन तीन दिनभित्र पेश गर्न भनेका हौं।"
बैठकमा निमित्त प्रमुख ढुंगानाले भने पोषण सामग्री गुणस्तर प्रमाणीकरणपछि मात्रै वितरणको तयारी भएको जानकारी दिए।
यसैबीच, पोषण सामग्री खरीद प्रक्रिया ढिलो हुनुको कारणबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ढिला पारित भएको र लेखा समूहको आन्दोलनका कारण टेन्डर प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए।
गएको चैत १८ गते टेन्डर आह्वान गरेर प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा पोषणको समस्या भोगिरहेका गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी पोषण झोला खरीद गरिएको थियो।
समितिले खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी कागजात मागेर अध्ययन गरेपछि समितिमा थप छलफलका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएको थियो।
बाजुराको घटनाबारे समितिको चासोप्रति जवाफ दिँदै ढुंगानाले भने, "पोषणयुक्त तयारी खाना स्वास्थ्य संस्थामा अभाव छैन, तर मृतक बालक स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा नपुगेको देखियो। कुपोषित बालबालिका पहिचान गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। सुधारका लागि कदम चाल्नेछौं।"
