काठमाण्डौ - संघिय अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ फागुन महिना सम्म विभिन्न शीर्षकमा झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विभिन्न मन्त्रालयलाई फरक–फरक शीर्षकमा १८ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म सबैभन्दा बढी रकमान्तर प्रदेशका लागि भएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान’ बजेट शीर्षकबाट ८ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्रदेशका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ‘प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान’ बजेट शीर्षकमा स्थानीय तहमा ६ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकमान्तरको स्वीकृति दिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा पुल समेत दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकासाको लागि स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको लागि ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकासाका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
‘भौतिक सुविधा’ बजेट शीर्षकबाट शहिद मार्ग निर्माणका लागि अर्थले २० करोड र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत वीरगञ्ज–पथलैया खण्डको मुआब्जा वितरणका लागि २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकासाका लागि स्वीकृति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही व्यापारिक मार्ग आयोजना विस्तार अन्तर्गत बेलहिया–बुटवल सडक खण्डका लागि समेत २० करोड रुपैयाँ रकमान्तरको लागि अर्थले स्वीकृति दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
झापामा १० करोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको गृहजिल्ला झापामा १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । झापा जिल्लामा नदी नियन्त्रणका लागि १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
जिल्लाका कन्काई, विरिङ्ग, रतुवामावा र कमल खोला लगायतका नदीको तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि स्वीकृति दिइएको अर्थले जनाएको छ । अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत गरेर १८ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्यकर्ता पोस्न ४ करोड !
रकमान्तर मध्ये ४ करोड रुपैयाँ सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोस्ने गरी निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य सेवाको नाममा ४ करोड २६ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि स्वीकृति दिएको अर्थले जनाएको छ । मन्त्रीको सचिवालयमा पार्टीका कार्यकर्तालाई राखिएको हुन्छ ।
रकमान्तर विवरणअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधाका नाममा ३० लाख ६० हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवासुविधाको नाममा ६६ लाख ७९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ रकमान्तर निकासाका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि ४५ लाख ९५ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र उनको सचिवालयको सुविधाका लागि २४ लाख ९३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्री र सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतको खर्चका लागि ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका लागि अर्थले २२ लाख ५८ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा सचिवालयका लागि ६३ लाख ५३ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको नाममा ३१ लाख ५८ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र उनको सचिवालयका लागि ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधाका लागि २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
साभार - लोकान्तर
