प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो विपद्, जलवायु न्याय र विश्वव्यापी असमानताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
शुक्रबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालका लागि मात्रै नभई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार उद्धार र सहयोगलाई समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदी खुम्चिँदै गएको, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरूमा बाढीको जोखिम बढेको बताउनुभयो। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई राहत र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले **“राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता”**लाई जलवायु संकट सम्बोधनका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
उहाँले जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कमजोर तथा कम विकसित मुलुकले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न वर्षौं लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको असमानता पनि उठाउनुभयो। युद्धका लागि आवश्यक सामग्री छोटो समयमा सीमापार पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल तथा इन्धन पाउन कठिन हुने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै उहाँले खाद्य सुरक्षा र सम्मानजनक जीविकोपार्जनलाई पनि विश्वव्यापी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै साना तथा गरिब देशको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान रूपमा सुनिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै युवाले माग गरेको इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीतिलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र देशमै अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन, पूर्वसूचना प्रणाली र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।” भन्नुभयो।
