सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले अधिकृत छैटौँदेखि दशौँ तहसम्मका ५२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाह राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएपछि प्रदेशमा यसको विरोध र आलोचना सुरु भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार गरेको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत ५२ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो। सरुवा हुनेमा अधिकृत छैटौँदेखि दशौँ तहसम्मका कर्मचारी रहेका छन्।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा एकैपटक ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएपछि निर्णयको समय, आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
सत्तारूढ पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको अवस्थामा गरिएको सरुवालाई कतिपयले प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन्। कर्मचारी सरुवामा विगतदेखि नै राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रदेशमा विगतमा पनि कर्मचारी सरुवाको कार्यविधि, समय र मापदण्डलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो। त्यसैले यसपटकको सरुवाले पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।
सरकारले भने प्रशासनिक कामलाई नियमित, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ। तर मुख्यमन्त्री शाह राजनीतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका बेला गरिएको ५२ कर्मचारीको सरुवाले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।