भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विभिन्न स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै सरकारी जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
विभागले मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधन ले पनि भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन्।
विभागले म्याद सकिएका वा समाप्त हुन लागेका भोगाधिकारका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न, सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै, यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्योल हटाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन विशेष ध्यान दिन भनिएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको हस्ताक्षरसहित जारी पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नभई रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
