काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना हुने गरी गलत सूचना फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। सोसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।
जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ—चालिएको प्रक्रिया नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीगो समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।
सरकारले सबै नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेको छ।
सरकार भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
