नेपाल सुन्दर, सम्भावनायुक्त तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। अब प्रश्न उठ्छ—हामीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हबका रूपमा किन विकास नगर्ने?
नेपालमा पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि, अनुसन्धान तथा व्यावसायिक सीप विकासका क्षेत्रमा अपार सम्भावना छन्। यी सम्भावनालाई सही नीति, दूरदर्शी नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न सके नेपाललाई दक्षिण एसियाकै आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ।
यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षा ऐनको आवश्यकताबारे अघि बढाएको सकारात्मक बहस सराहनीय छ। लामो समयदेखि विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउने सरकारको अग्रसरताले आशा जगाएको छ। अब यो बहसलाई ठोस नीतिगत निर्णय, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।
वर्तमान सरकारलाई संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त भएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। सरकारले यस अवसरको सदुपयोग गर्दै सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गरी शिक्षा ऐन यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयको विकास नै शिक्षा सुधारको आधार
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक र संस्थागत दुवै क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर बनाएर वा संस्थागत विद्यालयलाई निरुत्साहित गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जिम्मेवारीबाट राज्य पछि हटेर पनि शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।
त्यसैले शिक्षा ऐनले सार्वजनिक विद्यालयको विकास र संस्थागत विद्यालयमा भएको लगानीको सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा आधुनिक भवन, पर्याप्त कक्षाकोठा, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र खेलमैदानजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दक्ष शिक्षक, गुणस्तरीय शिक्षण सामग्री, प्रविधिमैत्री शिक्षण पद्धति र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउन आवश्यक छ।
विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर सामुदायिक सहभागिताको नाममा सरकारले आफ्नो आर्थिक तथा संस्थागत जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन। पर्याप्त बजेट, शिक्षकको व्यवस्था, शैक्षिक गुणस्तर र नियमित अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हुनुपर्छ।
सार्वजनिक विद्यालय यति सक्षम बन्नुपर्छ कि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहाँ पढाउने निर्णय बाध्यताले होइन, विश्वासका साथ गर्न सकून्।
संस्थागत विद्यालयको लगानी सुरक्षित गर्न स्पष्ट शिक्षा ऐन
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत विद्यालयहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यी विद्यालयमा व्यक्ति तथा संस्थाले ठूलो लगानी गरेका छन्। हजारौँ शिक्षक तथा कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् भने लाखौँ विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्।
त्यसैले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा संस्थागत विद्यालयको योगदान र लगानीलाई उचित सम्मान दिनुपर्छ। विद्यालय सञ्चालकले गरेको लगानी, सम्पत्ति, सञ्चालन अधिकार र भविष्यको नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले आफ्नो लगानी सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। बारम्बार नीतिगत अन्योल सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री, पारदर्शी र स्थिर वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
यसका लागि संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानुन र शिक्षा क्षेत्रका विशेष कानुनी व्यवस्थाबीच स्पष्ट समन्वय हुने गरी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले संस्थाको आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र लगानीको सुरक्षा स्पष्ट बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नु भनेको संस्थागत विद्यालयलाई सरकारी नियमनबाट मुक्त राख्नु होइन। सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ र शैक्षिक गुणस्तरका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा सुरक्षित लगानी र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयले पनि शिक्षा क्षेत्रप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै गुणस्तरीय र जिम्मेवार शैक्षिक सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक विद्यालयको विकास र संस्थागत विद्यालयको लगानीको सुरक्षा परस्पर विरोधी विषय होइनन्। उपयुक्त शिक्षा ऐनमार्फत यी दुवै उद्देश्य एकैसाथ हासिल गर्न सकिन्छ।
सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै पनि बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो।
निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सार्वजनिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पूर्वाधार र विद्यार्थीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन पर्याप्त सरकारी लगानी आवश्यक छ।
संस्थागत विद्यालयमा पनि विपन्न, जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। छात्रवृत्ति वितरणका स्पष्ट मापदण्ड तय गरी वास्तविक रूपमा आवश्यक विद्यार्थीले त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसका साथै, सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका लागि उपलब्ध गराउने अवसर, सुविधा तथा सहयोगका सन्दर्भमा संस्थागत विद्यालयलाई पनि उपयुक्त र समान प्रकृतिका अवसर उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राज्यले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुदृढ बनाउँदै निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ भने संस्थागत विद्यालयले पनि कानुनअनुसार आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यसरी दुवै क्षेत्रको योगदानबाट शिक्षामा पहुँच र समान अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ।
विद्यालय तहदेखि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा
आजको विश्वमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु मात्र शिक्षाको उद्देश्य हुनु हुँदैन। विद्यार्थीले जीवनोपयोगी ज्ञान, व्यावहारिक सीप, प्रविधिको प्रयोग र उद्यमशीलता विकास गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
त्यसैले विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि, पशुपालन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, होटल व्यवस्थापन, निर्माण, विद्युतीय उपकरण मर्मत, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित सीपमूलक विषय समावेश गर्न सकिन्छ।
सैद्धान्तिक शिक्षासँगै प्रयोगात्मक अभ्यास, उद्योगसँगको सहकार्य र वास्तविक कार्यक्षेत्रमा आधारित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने जनशक्तिका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके देशभित्र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न, उद्यमशीलता बढाउन र विदेशमाथिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी शैक्षिक गन्तव्य बनाउन पनि आधार तयार गर्छ।
डिजिटल नोम्याड भिसाको अवधारणा र नेपालको शैक्षिक भविष्य
वर्तमान सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले अघि सारेको भनिएको डिजिटल नोम्याड भिसाको अवधारणालाई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा प्रविधिमैत्री गन्तव्य बनाउने बृहत्तर सोचसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। यद्यपि, यस अवधारणाको औपचारिक स्थिति र कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सरकारी स्रोतबाट पुष्टि गरेर प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
डिजिटल नोम्याड भिसा सामान्यतः विदेशमा बसेर दूरस्थ रूपमा काम गर्ने डिजिटल पेसाकर्मीलाई अर्को देशमा निश्चित अवधिसम्म बस्न र काम गर्न सहज बनाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपालले यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नीति र पूर्वाधारसहित विकास गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि विज्ञ, डिजिटल उद्यमी तथा दक्ष पेसाकर्मीलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
यस अवधारणालाई नेपालको शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रसँग जोड्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्रविधि पेसाकर्मी र नेपाली शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्न सके ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
तर डिजिटल नोम्याड भिसा र विद्यार्थी भिसा फरक प्रकृतिका व्यवस्था हुन्। त्यसैले दुवैलाई एउटै भिसा व्यवस्थाका रूपमा नहेरी आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, यी नीतिबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ।
नेपालमा भरपर्दो इन्टरनेट, नियमित विद्युत्, सुरक्षित बसोबास, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सके डिजिटल पेसाकर्मीलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना बढ्छ। उनीहरूको आगमनले स्थानीय अर्थतन्त्र, प्रविधि क्षेत्र र नेपाली युवाको व्यावसायिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
यस अर्थमा डिजिटल नोम्याड भिसाको अवधारणालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा मात्र सीमित नराखी नेपाललाई ज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको केन्द्र बनाउने बृहत्तर रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हब बनाउने दीर्घकालीन योजना
नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक सम्पदा र युवा जनशक्तिले भरिपूर्ण देश हो। यी विशेषतालाई गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्न सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सक्छ।
नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने पहिलो उद्देश्य नेपाली विद्यार्थीले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हुनुपर्छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले स्वदेशमै विश्वसनीय विकल्प पाउन सके देशको प्रतिभा र आर्थिक स्रोतलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिन्छ।
त्यससँगै विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सके शिक्षा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ।
हाम्रो लक्ष्य नेपाललाई पर्यटक घुम्न आउने देशमा मात्र सीमित राख्नु होइन। विदेशी विद्यार्थीले पढ्न चाहने, अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्न चाहने र प्रविधि विज्ञले काम गर्न चाहने देशका रूपमा विकास गर्नु हुनुपर्छ।
शिक्षा ऐनमा स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन
शिक्षा ऐन विद्यालय सञ्चालन गर्ने नियमहरूको सङ्ग्रहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो नेपालको भावी शैक्षिक दिशा निर्धारण गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय दस्तावेज हुनुपर्छ।
ऐन निर्माण गर्दा सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षाविद्, संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण छलफल गर्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयको विकास, संस्थागत लगानीको सुरक्षा, शिक्षकको सेवासुविधा, छात्रवृत्ति, शुल्क नियमन, व्यावसायिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र शैक्षिक गुणस्तरका विषय स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता, नियमित अनुगमन, शैक्षिक नतिजाको मूल्याङ्कन र उजुरी सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
वर्तमान सरकारले अघि बढाएको सकारात्मक बहसलाई ठोस नीतिगत उपलब्धिमा परिणत गर्न शिक्षा ऐन यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
नेपाल सुन्दर र सम्भावनायुक्त देश हो। प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता, युवा जनशक्ति र भौगोलिक विशेषतालाई उपयुक्त नीतिसँग जोड्न सके नेपालले पर्यटनसँगै शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि र व्यावसायिक सीपका क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न सक्छ।
वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारबारे अघि बढाएको सकारात्मक बहस सराहनीय छ। अब त्यसलाई ठोस निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। संसद्मा रहेको दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनलाई शिक्षा क्षेत्रमा दिगो सुधार ल्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र पूर्वाधारसम्पन्न बनाउने, संस्थागत विद्यालयको वैध लगानी सुरक्षित गर्ने, शिक्षकको सम्मान र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने तथा डिजिटल नोम्याड भिसाजस्ता अवधारणालाई उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
हामीले नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा किन विकास नगर्ने? सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो र संस्थागत विद्यालयको लगानीलाई सुरक्षित किन नबनाउने? नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर किन सिर्जना नगर्ने?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु सरकार, संसद्, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक र समग्र समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
शिक्षा ऐनको उद्देश्य कुनै एक पक्षलाई कमजोर बनाउनु वा अर्को पक्षलाई अनुचित लाभ दिनु होइन। यसको उद्देश्य सार्वजनिक र संस्थागत दुवै क्षेत्रको विकास गर्दै विद्यार्थीको हित, शिक्षकको सम्मान, लगानीको सुरक्षा र राज्यको उत्तरदायित्वलाई एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यमा जोड्नु हो।
अब बहस मात्र होइन, परिणाममुखी निर्णय आवश्यक छ। समयमै शिक्षा ऐन पारित गरौँ, सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाऔँ, संस्थागत लगानीलाई सुरक्षित गरौँ, शिक्षकको सम्मान सुनिश्चित गरौँ र सुन्दर नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने राष्ट्रिय अभियान अघि बढाऔँ।
नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने सपना असम्भव छैन। दूरदर्शी नीति, स्पष्ट कानुन, पर्याप्त लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र इमानदार कार्यान्वयनमार्फत यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यही आजको आवश्यकता हो र नेपालको उज्ज्वल भविष्यतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम पनि।
लेखक शिक्षाविद् हुनुहुन्छ।
