नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परे पनि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै नेता तथा कार्यकर्तामा बढेको चिन्ता र आशंका स्वाभाविक भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
उनले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुनुपर्ने चारवटा आधार रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार १५औँ महाधिवेशनको मिति अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि मात्रै तय गरिएको नयाँ निर्णय होइन।
२०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको र अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, सर्वोच्चमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुँदैमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश स्वतः जारी नहुने शर्माको भनाइ छ। ‘रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन्,’ उनले भने।
शर्माले महाधिवेशन रोक्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था पनि नरहेको बताएका छन्। वडा तहको अधिवेशनको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट थप संवाद, सहमति र समाधान खोज्न पर्याप्त समय मिलेको बताए।
उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति र सबै तहको कार्यकाल यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि थप समय लिन पार्टीको विधान र संविधानले अनुमति नदिने पनि बताए।
सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका कारण महाधिवेशनको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा चासो बढेको भन्दै शर्माले सबैलाई आश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन्।
