प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णयमा पुगिएको बताएका छन् ।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा उक्त कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले सरकारले यो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
"यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो," प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
करको उद्देश्य के थियो ?
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु थियो । साथै दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताए ।
करको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्र थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको थियो ।तर नागरिक तहबाट यस करप्रति देखिएको व्यापक असन्तुष्टिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । "नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ ।
सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ," उनले थपेका छन् ।
विकल्पमा कोटा प्रणाली
समता कर फिर्ता लिइए पनि विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुन भन्ने उद्देश्यले सरकारले वैकल्पिक नीति अघि सारेको छ ।
यसअनुसार निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
