भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएकी छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्याको समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सामाजिक न्यायको आधारमा व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनाराबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। तत्काल राहतस्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइनेछ।
उनले भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन्।
हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन्।
जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई तीव्रता दिएको मन्त्री रावलले बताइन्। उनका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ।
नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन डिजिटल पूर्वाधार थप सुदृढ गरिने बताइन्।
मन्त्री रावलले सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा स्थानीय तहको भू–उपयोग योजनामार्फत उत्पादनमुखी भूमि व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
_20260704_095021_0000-1783138158.png)
