नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संसद्मा बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
कांग्रेसको ‘जरा अभियान’ अन्तर्गत रुपन्देहीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले सीमा अतिक्रमण, ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा नेपाल-भारत सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र दस्ताबेजबिना प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राजनीतिक सुझबुझको अभाव र ऐतिहासिक तथ्यको अपमान भएको टिप्पणी गरे।
‘तथ्य, प्रमाण र दस्ताबेजबिना प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्नु राष्ट्रहितविपरीत छ,’ थापाले भने, ‘संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नेपालको नक्सा र त्यसका आधारहरूलाई बेवास्ता गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको दाबी गर्दै उनले यसलाई ‘राष्ट्रिय लज्जाको विषय’ को संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भई आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट पार्दै नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने उनको माग छ।
यसैबीच थापाले प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षले बहुमतको बलमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेको घटनालाई संसद्को इतिहासमा ‘कालो दिन’ को रूपमा चित्रण गरे। विपक्षी दलको असहमति बेवास्ता गर्दै नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाउँदै उनले उक्त विषय अदालतसम्म लैजाने बताए। ‘हिजो संसद्को इतिहासमा एउटा कालो दिन थियो। सत्तापक्षले आफ्नो बहुमतको बलमा पेलेर संसद्को नियमावली पारित गरायो,’ उनले भने।
थापाका अनुसार नियमावलीमा सभामुखलाई संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तिम व्याख्याता बनाइएको प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत छ। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले संविधान र कानुनले तोकेको सीमा नाघेमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उनले सत्ता साझेदार दलहरू, विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति विरोध गर्नुको सट्टा समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै उनले संसद्मा देखिएको व्यवहारलाई विगतमा नेकपा सांसदहरूले प्रदर्शन गरेको बहुमतको अहंकारसँग तुलना गरे।
‘संख्याको बलले कहिलेकाहीँ उन्माद पैदा गर्छ। सरकार बरालिन्छ र आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन्छ,’ थापाले भने।
प्रतिपक्षको प्रमुख दायित्व सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनचासोका विषयमा प्रश्न उठाउने भएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। संसद्भित्र विरोध र प्रतिरोध जनाउँदा पनि नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएको उनको भनाइ छ। थापाले अब यो विषय जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पार्टी कार्यकर्ताको रहेको बताए।
सम्बोधनका क्रममा थापाले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन, अधिकार बाँडफाँट र बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संघीयताको मर्मअनुसार प्रभावकारी शासन सञ्चालनमा जोड दिए।
-1780216124.png)
-1780213384.jpg)
