पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निवासमा पैसा भेटिएको भनिएको भिडियोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उक्त सामग्री सम्भवतः ‘एआई जेनेरेटेड’ हुनसक्ने बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको विवरणलाई नितान्त षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै आफूले यसबारे कुनै प्रहरी रिपोर्ट नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उक्त दुई दिनका घटनास्थलमा तैनाथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र प्रदर्शनकारीहरूको गतिविधि विस्तृत रूपमा समेटिएको छ।
देउवाको बयान अनुसार, भदौ २३ गते उनी बुढानिलकण्ठ वडा नं २, बासुकी मार्गस्थित आफ्नो घरमै थिए। उनले बालुवाटारमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हटाए पनि उनी कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी नभएको बताए।
भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रदर्शनकारीहरू उनका घरमा भेला भएर नाराबाजी गर्न थाले। सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा हातपात भएको उनले बताए। केही जेन–जी युवाहरूले उनलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको र राति १० बजे उनी सुरक्षित पुगेको जानकारी उनले दिएका छन्।
प्रहरीले वडाअध्यक्षको रोहबरमा गरिएको मुचुल्कामा घरमा भेटिएको रकमबारे उल्लेख छ। देउवाका अनुसार ठूलो रकम थिएन र “सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरण एआई जेनेरेटेड हुनुपर्छ” भनेर स्पष्ट पारे।
उनले थपे, “लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हो र व्यवहारिक हकहितका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। विद्यार्थी संगठन पनि बृहत्तर हितका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ। मुलुकमा गैर–राजनीतिक संस्था वा संयन्त्रमा राजनीतिकीकरण हुनु हुँदैन। तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। देशमा युवाको भावना समेटेर नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ।”
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रहरी, सेना र प्रदर्शनकारी पक्षका घटनाक्रमसँगै देउवासहित विभिन्न व्यक्तिका बयान समावेश छन्। प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर यसले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, क्षति र जिम्मेवारीबारे बहस बढाउने देखिन्छ।
सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ भने जेन–जी समूहले तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। यस प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न नीतिगत सुधारको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
