कैलाली र कञ्चनपुरका केरा उत्पादक किसानले बगानमा उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले बजारमा अत्यधिक मूल्य तिर्नुपरेको भन्दै केराको बजार मूल्यमा नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
केरा उत्पादक सङ्घ कैलाली र केरा उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा किसान प्रतिनिधिले हाल बगानबाट गुणस्तरअनुसार प्रतिदर्जन ६० देखि ६५ रुपैयाँसम्ममा केरा बिक्री भइरहेको भए पनि बजारमा त्यही केराको मूल्य अत्यधिक लिइने गरेको बताएका हुन्।
सङ्घीय सरकारले भारतबाट केराको बिरुवा तथा फल आयातमा रोक लगाएको निर्णयको स्वागत गर्दै सङ्घले अब बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
“सरकारको निर्णयले केरा उत्पादन, किसानको हित र राष्ट्रिय कृषि सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास छ। अब बजारमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी किसान र उपभोक्ता दुवैको हित सुरक्षित हुने गरी बजार व्यवस्थापन गर्न आग्रह छ,” पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बगान बिक्री मूल्य निर्धारण
सङ्घले कैलाली र कञ्चनपुरमा बगानबाट बिक्री हुने काँचो केराको सिफारिस मूल्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
निर्धारित मूल्यअनुसार भदौदेखि असोज मसान्तसम्म प्रतिदर्जन ५५–६५ रुपैयाँ, कात्तिकदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म ४५–५० रुपैयाँ तथा पुसदेखि माघ मसान्तसम्म ३०–३५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
फागुनदेखि साउनसम्मको मूल्य भने उत्पादन, बजार अवस्था तथा माग–आपूर्तिको मूल्याङ्कनपछि आगामी संयुक्त बैठकबाट निर्धारण गरिने सङ्घले जनाएको छ।
केरा उत्पादक सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष दीपेन्द्र थारुले किसान, व्यापारी तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्धारित बगान बिक्री मूल्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
सुदूरपश्चिममा २ हजार हेक्टरभन्दा बढीमा केराखेती
कृषि गणना २०६८/६९ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २ हजार ४६० हेक्टर क्षेत्रमा केराखेती हुँदै आएको छ। प्रदेशमा वार्षिक करिब ७२ हजार ४४९ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ।
केरा उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार कैलालीमा करिब १ हजार ८५० हेक्टर र कञ्चनपुरमा करिब ६१० हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती हुँदै आएको छ।
किसानले उत्पादन गरेको मूल्य र उपभोक्ताले बजारमा तिर्ने मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउन नियमित बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण आवश्यक रहेको सङ्घको भनाइ छ।
