नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पार्टीसँग अब विशेष महाधिवेशनबाहेक कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता सुवास पोखरेलले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै केन्द्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘हामीलाई विश्वास छ, पुस २७–२८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रले पूरा गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो माग कसैको जित वा हारका रूपमा नभई पार्टीको एकता कायम राख्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउने र जनताप्रति जवाफदेही बन्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ।’
उनका अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। नियमित महाधिवेशन गर्ने आश्वासनपछि केही समय विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू रोकिएका भए पनि निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगरी मिति सारिएपछि उक्त माग पुनः सक्रिय भएको उनले बताए।
‘हामीले कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदा नै स्पष्ट चेतावनी दिएका थियौँ—घोषित समयमा महाधिवेशन नगरी मिति सार्ने कुनै सुविधा हुने छैन,’ पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा असोज २९ मा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको माग जीवित रहनेछ र यसको कार्यान्वयन पार्टीको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।’
उनले विशेष महाधिवेशन कुनै छनोटको विषय नभई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशेष वैधानिक अधिकार भएको स्पष्ट पारे।
‘नेपाली कांग्रेससँग विशेष महाधिवेशनबाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो विधानको बाध्यकारी व्यवस्था नमान्ने हो भने संविधान र विधिको शासनको वकालत गर्ने नैतिक आधार कसरी रहन्छ? पार्टी विधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन।’
यसैबीच, बिहीबारदेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्, जसले पार्टीभित्र आन्तरिक बहस थप तीव्र बनाएको छ।
-1767335335-1767340319.jpeg)
