राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको रुपन्देही कारागार बसाइ र सुविधाका विषयमा विभिन्न खाले टिका टिप्पणी भइरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा जबाफ दिएका छ्न।
कारागारमा रविलाई न्युनतम सुविधासमेत नदिएको आरोपले हल्ला पिटिरहेका बेला मन्त्री लेखकले भौतिक पूर्वाधार अभाव र बजेटको सिमितताका कारणले चाहेका जति धेरै सुधारका काम गर्न नसकिएको बताए।
'मुस्किलले १५-१६ जना कटाउने ठाउँमा ३५ जना मानिस बसेको माननीय ज्यूहरूले हेरेर आउनुभएको छ। त्यहाँतिर त भौतिक पूर्वाधारकै कुरा जोडिन्छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, '१५ जनाको ठाउँमा ३५ जना राख्यो भने त स्वास्थ्यको समस्या सुरु होला। मनोवैज्ञानिक विषय होला। मानिसलाई राम्ररी निध नपरेपछि दिनभरी रिस उठ्ला। त्यसपछि झगडा होला। कतिपय यी कुराहरू जोडिएका छन्।'मन्त्री लेखकले देशभरका कारागारमा एक या दुई कैदीबन्दी मात्रै एउटै कोठामा बसेको जानकारी दिए।
'अब प्रत्येक बन्दीलाई एक-एक कोठा अथवा एक कोठामा दुई-तीन कैदीसम्म राख्न सकेर व्यवस्थित गर्न सके हुन्थ्यो। तर देशभरमा एउटै कोठामा एउटा कैदी बसेको एक या दुई कैदी होलान्। होइन भने प्रत्येक कोठामा १०-१२-१५-२० यदि, ५ सम्भावना छ कैदीबस्ने भने त १०-१५ बसेका होलान्। १५ छ भने ३०-३५ जना बसेको स्थिती छ,' उनले थपे, 'एउटा कोठामा एउटा कैदी बसेको बिरलै होला। अन्यथा सबै कैदीबन्दीहरूको त्यो स्थिती छ। समितिलाई स्थितिका बारेमा सरकारका तर्फबाट जानकारी गराउँछु।'
मन्त्री लेखकले पूर्व लामिछानेलाई कारागार स्थान्तरणको विषय अघि बढेको जानकारी दिए। कारागार स्थान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै कुरा हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्री लेखकको भनाइ छ।
'अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमति-अनुमति लिने कुरो हो। जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ। त्यो अदालतले अनुमति दिने कुरो हो। अदालतको अनुमति प्राप्त छ। उहाँको निवेदन पनि छ,' उनले भने, 'सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै कुराहरू हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। यो कुरालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। म थप सकरात्मक रुपमा लिन्छु।'
उनले रवि लामिछानेले कारागारमा पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित नभएको दाबी गरे। 'जेलहरू साघुँरा छन्। सानै भए पनि उहाँलाई अलगै कोठामा राखिएको छ। कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा बेला बखतमा सोधेको मैले जानकारी पाएको छु,' उनले भने, 'कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट बञ्चित गरिएको अवस्था छैन। उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन।'
