नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गत शनिवार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले दुई निर्णय गरेको छ। पहिलो संसदीय दलको विधान संशोधन गर्ने र दोस्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने । तीमध्ये दोस्रो निर्णयले नाउपामा बिबाद सिर्जना भएको छ।
संसदीय दलको बैठकले आगामी ९ र १० गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।‘वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीमा उत्पन्न भएको समस्यालाई निराकरणको लागि व्यापक छलफल गर्न आवश्यक भएको हुँदा २०८२ साल श्रावण महिना ९ र १० गते शुक्रवार र शनिवारका दिन सनलाईन क्याफे मीड बानेश्वरमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरियो,’ संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त बैठकमा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित थिए । तर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेकी रन्जिता चौधरीको हस्ताक्षर भने निर्णयमा छैन ।
पार्टी महासचिव तथा संसदीय दलका नेता गंगा चौधरीले शनिवार नै सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने सम्बन्धमा भन्दै पत्र काटिसकेका छन् ।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय भेला, विधान संशोधन सम्मेलन, पदाधिकारी थपघट, केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य विभागको सदस्यहरू चयन तथा पार्टीमा उत्पन्न भएको समस्या निवारणका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको हुँदा यहाँको अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ,’ चौधरीको हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार भन्दै उनले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र काटेका हुन ।
निर्वाचन आयोगमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार नाउपामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । उक्त विवरणले महासचिवका रूपमा गंगा चौधरीलाई चिन्दैन । उनलाई पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनले महासचिवको रूपमा निर्वाचित गराएको थियो । जुन निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन।
यो निर्णय सगै नाउपा फेरी बिबादमा फसेको छ।
