सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशले बनाएका कानुनहरूको प्रभाव मूल्यांकन गर्न उत्तर विधायिकी परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सुरु भएको दुईदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै सभामुख भण्डारीले कानुनको कार्यान्वयन र जनअपनत्वबिना लोकतन्त्र बलियो नहुने धारणा राखे।
उनले पछिल्लो समय कार्यपालिका मात्रै राज्यसरह देखिने र अन्य संवैधानिक संस्थाहरूलाई सरकारको छायाँसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै यसको सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यशालामा बोल्दै अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कानुन बनाएर हुने दुरुपयोग, कानुन नबनाएर हुने बेथिति, र बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुनु तीनवटै समस्याको समाधानका लागि उत्तर विधायिकी परीक्षण अपरिहार्य भएको बताए।
देवकोटाका अनुसार सन् २००४ मा बेलायतले र सन् २००९ मा भारतले कानुन निर्माणपछि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न उत्तर विधायिकी परीक्षण सुरु गरेका थिए। नेपालमा भने यो अभ्यास नयाँ भए पनि पाल्पा सम्मेलनबाट यसबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको जानकारी उनले दिए।
कार्यशालाको पहिलो दिन उत्तर विधायिकी परीक्षणको अवधारणा, कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा, प्रक्रिया, केस स्टडी र अभ्यास सत्रहरू सञ्चालन गरिएका छन्।
कार्यशालाको दोस्रो दिन प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिका, प्रतिवेदन लेखन, सुझाव निर्माण, संसदीय समिति र सचिवालयबीचको समन्वय र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा उपसभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्री, विषयगत समितिका सभापति, सचेतक, प्रदेश सभा सदस्य र सचिवालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ। कार्यशाला दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
-(1)-1752744118.jpg)
