गोदावरी नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विपरित सामान खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गोदावरी नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै तर्जुमा नगरेको र खरिदका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियम ६ अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा माथिको रकममा हुने खरिदका लागि गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, नगरपालिकाले कुनै पनि योजना तयार नगरेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार कार्यसम्पन्न आयोजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरेको, उपभोक्ताको योगदान, कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा परीक्षण प्रभावकारी रूपमा नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षणले नगरपालिकाले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, सम्झौताअनुसार कार्य नहुँदा पनि मूल्यांकन नगरेर भुक्तानी गरिएको, र परामर्शदाता मार्फत तयार गरिएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को कार्यान्वयन तथा अभिलेख व्यवस्थापन नगरेको गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ।
त्यस्तै, महालेखाको फारम नं. ५०३ र ५१२ प्रयोग नगरी Measurement Sheet मात्र तयार गरेर भुक्तानी गरिएको, र सोझै खरिद प्रक्रियालाई निरुत्साहित नगरेको जस्ता विषयहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा विधिसम्मत खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव रहेको संकेत गरेको छ।
