सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गलत मनसाय र उद्देश्यले संवाद गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको आधारमा बजेट निर्माण गरिरहेको बताउँदै यस्ता गतिविधि प्रदेश सरकारको नीति र उद्देश्यविरुद्ध हुने भएकाले सह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्।
“बजेट निर्माणको सन्दर्भमा बजारमा केही कुराहरू बाहिर आएका छन्,” मुख्यमन्त्री शाहले भने, “यद्यपि हालसम्म ठोस प्रमाण आएका छैनन्। प्रमाण आएमा कानुनी कारबाही हुन्छ।”
उनले बजेटमा प्रश्न उठ्ने गरी वातावरण सिर्जना नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दै यदि कसैले गलत दृष्टिकोण बनाएको छ भने त्यसलाई त्याग्न आग्रह गरे।
शून्य सहनशीलताको नीति र चार बुँदे बजेट प्रतिबद्धता
मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायीतामा आधारित शासन प्रणालीमार्फत समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माण गर्दा अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका चार बुँदे प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
के छन् ४ बुँदाहरू :
१. २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट सिलिङ कायम गरेर योजना तथा कार्यक्रमको बजेट विनियोजन गरिने।
२. २५ लाखभन्दा कम बजेट आवश्यक भएमा, कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने।
३. व्यक्ति, समूह, संस्था, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन नगरिने।
४. प्रदेश सरकारका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगरिने।
