सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले बिभिन्न समुदायसंग संसदीय निगरानीका लागि सवाल पहिचान गर्न अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा सामाजिक विकास समिति संगै अन्य बिषयगत समितिका सभापति र सदस्यहरुको उपस्थितिमा बिभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो बिषयहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
समाजिक विकास समितिका सभापति धर्म राज पाठकका अनुसार समाजिक विकास समितिका सदस्य संगै अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरी, बिशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देबकोटा तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु उपस्थित अन्तक्रियामा सुदायका प्रतिनिधिहरुले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा मुक्त कमैयाहरुको बसोबास संगै जिविकोवार्जनो जिम्मेवारी भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । मुक्त कमैया समाजका प्रतिनिधि पशुपति चौधरीले नियमावलीले ब्यवस्था गरेपनि ब्यवहारमा मुक्त कमैयाको जिवोकोर्जन र बसेवासमा प्रदेश सरकार उदासीन रहेकोले प्रदेश सभाले त्यसमा निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । सामाजिक विकास समितिमा लिखित सुझाव समेत दिएका चौधरीले छुट मुक्त कमैयाहरुको लगत संकलन गर्ने, मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना मा चासो दिने र उनीहरुलाई सीपमुलक तालिमको ब्यवस्था गर्ने काममा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरि समस्या समाधन तर्फ प्रदेश सभाका बिषयगत समितिरुलाई पहलका लागि आग्रह गरे ।
यस्तै मुक्त कम्लजरीका तर्फबाट बोल्दै बिन्द्रा चौधरीले सरकारले मुक्त कम्लजरीहरुसंग गरेको १० बुँदै सम्झौता मध्ये २ बुँदा मात्रै कार्यान्वयन गरेकोले बाँकी बँुदा कार्यान्व्यन गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसदीय समितिहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको पतिनिधित्व गर्दै अपाङ्गता समावेशी मिसन टु नेपालका नन्दराज भट्टले मेरुदण्डको समस्या भएकाहरुका लागि सहायता सामग्रीको अभाव हुने गरेकोले सजिलै त्यस्ता सामग्रीहरु पाउने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उनले दृष्टिबिहीनहरुले पनि सजिलै थाहा पाउन सक्ने गरी बिभिन्न कार्यालयहरुका नागरिक वडापत्रहरु राखिनुपर्ने, प्रदेश भरीका सार्वजनिक शौचालयहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुक लागि स्वरोजगारमुलक तालिमहरुको ब्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमै ब्यवस्था गर्न माग गर्दै संसदीय समितिहले निर्देशन गर्नुपर्ने बताए ।
अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका काम गरिरहेको संस्था सफल नेपालका रुपा राईले सरकारीजागिरका लागि लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हद गुज्रेकाहरुका लागि स्वरोजगार कोष मार्फत बीउ पुजी दिएर उद्यम गरि खाने बातावरण बनाउन प्रदेश सभाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् ।
यौनिक अल्पसंख्यकहरुको तर्फबाट बोल्दै राज चौधरीले यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई घर पविार र समाजदे नस्वीकारेका कारण उनीहरुमा बिभिन्न खाले मानसिक समस्याहरु देखिएकोले उनीहरुलाई आत्मािर्भर बनाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का यौनिक अल्पसंखयक निरङ्ग चौधरीले लोक सेवा आयोगको परीक्षामा समावेशी बनाउँदा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तोकेजस्तै निश्चित प्रतिशत आरक्षण कोटा तोक्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि २ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरक्रियापछि सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्म राज पाठकले छलफल राम्रो भएको र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन बिभिन्न मन्त्रालयहरुले गर्ने भएपनि नीतिगत बिषय प्रदेश सभासंग जोडिने भएकोले छलफल आयोजना गरिएको बताए ।
सभापति पाठकले यी बिभिन्न बिषयमा प्रदेश सभाले बिषयगत समितिहरु मार्फत संसदीय निगरानी गर्ने भएकोले पनि यस्ता बिषयमा सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई जानकारी होस भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सभाको बिषोधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले कानूनका भएका कुराहरु पनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो सुनिएकोले कानूनमा लेखिएको सुविधा पाउन नीति भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नेको नियतमा भरपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्माले नीतिगत कमजोरी, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको कुरा जानकारी पाइएकोले यी बिषयमाहरुमा आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी बि.क.ले कार्यक्रमा उठेका अधिकांश बिषय सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग सरोकार राख्ने रहेकोले मन्त्रालयले यी बिषयहरुमा गम्भीर रुपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रम युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र संसदीय मामिला पत्रकार समाज कैलालीसंगको सहकार्यमा आयोजना भएको थियो ।
