अत्तरिया - कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने गोदावरीमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको झण्डै एक बर्ष पुग्न लागेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने प्रस्तावलाई गत बर्ष असोज १२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि राजधानी स्थापनाको कुनै पनि प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी एक बर्षदेखी खाली कागजमा मात्रै सिमित रहेको छ । राजधानी तोकिएको लामो समय सम्म त्यस ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन , भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपिआर बनाउने लगायतका कामहरु हुनुपर्ने भएपनि अहिले सम्म त्यस ठाँउमा कुनै पनि कामहरू हुन नसकेको हो ।
स्थायी राजधानी बनाउने ठाँउमा भौतिक संरचना निर्माणको काम त परै जाओस् एक बर्ष सम्म त्यस ठाउमा साइनबोर्ड समेत लगाइएको छैन् । गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरबासीहरु राजधानी तोकिएको एक बर्षसम्म कुनै पनि प्रकृया अगाडी नबढेको भन्दै निराश बनेका छन् । राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको टुङ्गो लगाएको भन्दै गर्व गर्दै आएको प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न तर्फ कुनै चासो नदिएको स्थानियहरु बताउँदछन् ।
अत्तरिया उधोग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका अत्तरियाका ब्यवसायी कमल कडायतले गत बर्ष गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरेर कोरा कागजमा लेखिएपनि अहिले सम्म त्यस ठाँउमा राजधानीको कुनै प्रकृया अगाडी नबढ्दा गोदावरी बासीको आशा निराशामा परिणत भएको बताए । उनले सुरुमा हतारमा राजधानी तोकिएको र अहिले आएर बिभिन्न राजनितिक चलखेल भैरहेकोमा आशंका बढेको बताए ।
उनले प्रदेशको नौ वटा जिल्लालाई जोड्ने अत्तरिया संगै जोडिएको ठाँउमा राजधानी तोकिनु एकदमै स्वागत योग्य रहेको भएपनि राजधानी तोकेर मात्रै नभई थोरै भएपनि राजधानी स्थापनाको प्रकृयालाई प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउनुपर्ने माग गरे । यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ बस्ने स्थानिय युवा आनन्द भट्टले प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतवाट पारित भएको बिषयलाई अहिले सम्म किन कार्यन्व्यनमा लैजान नसकेको भन्दै सरकारसंग प्रश्न गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापनाका लागि गत बर्ष करोडौ रकम छुट्याएको भएपनि त्याँहा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समान्य एक साईबोर्ड समेत राख्न नसकेको र सबै रकम फ्रिज गएको बताए । ‘सुरुमा दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय पारित गरिहाल्यो अहिले आएर आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या भैरहेका छ’ उनले भने – ‘तर यसका लागी हामी सबै गोदावरी बासी एक हुनुपर्ने भएको छ ।’ उनले राजधानी स्थापनाको प्रकृया अगाडी नबढेको भन्दै आफुहरुले निराश हुनुभन्दा पनि सबैले एक जुट भएर जतिसक्दो चाडो राजधानी कार्यन्व्यनमा लैजान सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।
अबको केहि दिनमा युवाहरुवाट स्वतस्फुर्त केहि रकम संकलन गरेर राजधानी तोकिएको ठाउमा साइनबोर्ड सम्म राख्ने योजना आफुले बनाइ रहेको उनले बताए । अत्तरिया उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोकराज देवकोटाले राजधानी तोकिएको लामो समय सम्म कुनै काम अगाडी नबढ्नु दुखद रहेको बताए । उनले राजधानी कार्यान्वयनका लागि उधोग बाणिज्य संघका तर्फवाट प्रदेश सरकारलाई दबाव दिने काम भैरहेको बताए । ‘राजधानी गोदावरीमा तोकिएपछि यहा उधोगधन्दा , कलकारखाना , ब्यापार ब्यबसाय बढ्छ भनेर हामीहरु धेरै आशामा थियौ ’उनले भने – ‘तर राजधानी भने अब अन्यन्त्रै सार्ने चलखेल जस्तो भैरहेको छ । ’
प्रदेश सरकारले अन्य काम भन्दा पनि अहिले जति सक्दो चाँडो राजधानी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । राजधानी कार्यान्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्टयाएको बजेट फ्रिज भएको छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व संघबाट प्राप्त नहुँदा र प्रदेश सभाको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नुले राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाई भैरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । राजधानी तोकिएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिले सम्म गोदावरी क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेकोे छैन । यस्तै वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
सो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले हालसम्म राजधानी निर्माणको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।
सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक एबम् संसदद्धारा गठित प्रदेशको राजधानी र नामाकरण समितिका संयोजक तारालामा तामाङले राजधानीको संरचनाका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट छुट्याएको बताए । उनले संरचनाका लागि छुट्याएको यो बजेट सतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एबम् कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहाले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो र वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलनका लागि अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा राजधानी निर्माणको कुनै पनि काम गर्न नसक्ने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालत र वन मन्त्रालयले सहजता प्रदान गर्ने बित्तिकै राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, अध्ययन गर्ने र संरचना बनाउने कार्यमा अगाडि बढ्ने बताए । वन क्षेत्रलाई मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षीले सुरु देखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।