कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा अगाडी बढेको पाइएको छ । चालु वर्षको चैत मसान्त सम्म प्रदेशको कुल बजेटको १४ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ १३ दशमलव २७ प्रतिशत र चालुतर्फ १७ दशमलव ३७ प्रतिशतखर्च भएको छ ।
१ अर्ब ५५ करोड ५२ लाखपुँजीगत रकम र २ अर्ब १२ करोड ९१ लाख चालु रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखाअधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगत तर्फको १ अर्बभन्दा बढी बजेटको अख्तियारी सरकारले प्रदेश लेखालाई अझै दिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत प्रदेश बस सेवा संचालन, औद्योगिकग्राम स्थापना, पर्यटन बोर्ड, प्रदेश विद्युतविकास बोर्ड गठनलगायत सरकारले बजेटमा समावेश गरेका लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । पुँजीगततर्फ पनि फर्निचर, सवारी साधन, उपकरण लगायत सामान खरीद तथा तालिम लगायत कार्यक्रममा बढी खर्च भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा बमोजिम काम नभएपछि जनता निराश व्यक्तगर्न थालेका छन् । कतिपय योजनाहरुको अख्तियारी अहिलेसम्म मातहतका कार्यालयहरुमा जान सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत न्यून बजेट खर्च हुनुले यस वर्षसमेत विकास बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । सरकारले कर्मचारी अभावकाकारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्याभएको बताउँदै आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत बजेट खर्च कम भएको बारे पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट निर्माणको प्रकृया नै गलत हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ । कांग्रेस संसदीयदलका नेता डा. रणबहादुर रावलले आवश्यकता, कार्यान्वयनको अवस्था आदि नहेरेरै योजनाहरु ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने पक्ष नहेरेरै कार्यकर्तामुखी योजनाहरु छनौट गरिएकाले उपलब्धी हुन नसकेको उनले बताए । ‘सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कस्ता खाले योजनाआवश्यक छन् भन्ने हेरिएन ।
कार्यकर्ता र पार्टीमुखी भएपछि बजेट कार्यान्वयनहुन सकेन ।’ डा. रावलले भने, ‘ससानो लागतका सयौं योजनाहरु छनौट गर्नुभन्दा प्रदेशको विकासमा महत्व राख्ने ठूला योजनाहरुमा बढी बजेट छुट्याएको भए खर्च र उपलब्धी दुवै हुने उनको भनाइ छ । ‘एकातिर कर्मचारी अभाव छ भन्ने, अर्को्तिर एउटै मन्त्रालयमा ३ हजारबढी योजना छान्ने ।’ रावलले भने, ‘यसले न विकास देखियो, न बजेट खर्च नै ।’ दुई वटा बजेट ल्याइसक्दा समेत बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको इच्छाशक्ति र भिजनसमेत नदेखिएको उनले बताए । दुई वटा बजेट फेल हुनुले सरकारनै फेल भएको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी छैनन् भन्नु जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्र हो, खासमाप्रदेश सरकारसँग इच्छाशक्ति नै देखिएन डा. रावलले भने ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने बजेट खर्च नहुनुमा प्रदेश सरकार नभइ संघीय सरकार दोषी रहेको बताएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी व्यवस्थापनगर्दा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो कारणले होइन, संघीय सरकारका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’ मन्त्री बोहराले भने, ‘संघले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी व्यवस्थापन ग¥यो ।
अहिले पनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ ।’ नीति, नियम बनाउनु परेकाले पनि बजेट खर्च कम भएको उनको भनाइ छ । कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको भुक्तानी बाँकी रहेकाले पनि वित्तीय खर्च कम देखिएको उल्लेख गर्दै उनले असार मसान्सम्म बजेट ६० प्रतिशत नाघ्ने दावी गरे ।
समाचार दैनिकवाट साभार
