सरकारले आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बाबुलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।
मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको बताएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्ताव गरिएको छ।’
कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमा सीमित हुँदै गएको तथा पछिल्लो समय युवाहरूमा बच्चा जन्माउने आकर्षण घट्दा जनसंख्या वृद्धिदरमा समेत कमी आएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
उनका अनुसार मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकलाई नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। यही उद्देश्यले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयक तयार गरिएको हो।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ। सांसद सीता थपलियाले दर्ता गरेको प्रस्तावमा हालको ९८ दिनको मातृत्व बिदा अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित मातृत्वका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू सुरक्षित मातृत्वको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको र ९८ दिनको बिदापछि काखे बच्चा छाडेर काममा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको विषयसमेत प्रस्तावमा उठाइएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा प्रसूति बिदाको अवधि बढ्नुका साथै नवजात शिशुको हेरचाहमा बाबुको सहभागिताका लागि समेत कानुनी आधार तयार हुने देखिन्छ।
