राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, सांसद सदस्य तथा विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने छुट, सहुलियत र सीट व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरेको छ।
आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय अत्तरिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
आयोगका अनुसार अनुगमन तथा प्राप्त गुनासोका आधारमा सार्वजनिक सवारीमा कानुनले तोकेका सेवा–सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा जानकारी संकलन गर्न लागिएको हो।
पत्रमा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सीट सुरक्षित गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिएअनुसार भाडामा छुट उपलब्ध गराउने तथा विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था समेटेर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ।
आयोगले अनुगमन गरिएका सवारीको संख्या, चालक–परिचालकलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी रहेको/नरहेको अवस्था, छुट तथा सीट व्यवस्थाको कार्यान्वयन विवरणसमेत माग गरेको जनाएको छ।
