सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनामा देखिएको समस्याबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ। मंगलबार समितिले कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–१ अत्तरिया र जोशीपुर गाउँपालिका–३ रामनगरस्थित मुक्त कमैया शिविरमा पुगेर वास्तविक अवस्था अवलोकन गरेको हो।
स्थलगत अनुगमनको क्रममा अत्तरियामा रहेको मुक्त कमैया शिविरका २२ परिवार र रामनगर शिविरका ४८७ परिवारले विगतमा जिल्ला समितिबाट प्राप्त गरेको जग्गाको धनी पुर्जा भए पनि ती जग्गाहरूको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा कायम नभएको पाइएको छ। यसले उनीहरूलाई कानूनी रूपमा जग्गा प्रयोग गर्न, धितो राख्न, बैंक ऋण लिन जस्ता अधिकारबाट वञ्चित बनाएको छ।
अत्तरियाका २१ परिवारले २०७१ साल असार ३० गते र एक परिवारले २०७४ माघ २९ गते जग्गा धनी पुर्जा पाएको भए पनि ती पुर्जाको विवरण मालपोत कार्यालय धनगढीमा रेकर्डमा नभेटिएको हो। त्यस्तै, रामनगरका ४८७ परिवारले २०६६ साल असार ४ गते प्राप्त गरेको जग्गाको श्रेस्ता मालपोत कार्यालय टीकापुरमा नपाइएको बताइएको छ।
अत्तरियाकी फूलमित डगौंरा थारुका अनुसार, मन्त्रालयबाट श्रेस्ता खोज्न निर्देशन दिइए पनि मालपोत कार्यालयले वडा कार्यालयको सिफारिस माग्दै काम अघि नबढाएको गुनासो छ। रामनगर शिविरका भलमन्सा गणेश डगौंराले मालपोत कार्यालयहरूबीच कागजात हेरफेरमा समन्वय नहुँदा समस्या झन बढेको बताए।
रामनगरका पीडित परिवारहरूले २०७७ सालदेखि जोशीपुर गाउँपालिकामा जग्गा करसमेत तिर्दै आएका छन्। तर, कानूनी रूपमा उनीहरूको स्वामित्व प्रमाणित नभएसम्म उनीहरूलाई जग्गा उपयोगमा अवरोध आउने स्पष्ट देखिएको छ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले मालपोत कार्यालय धनगढी र टीकापुरका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग उठाउने उनले बताएका छन्।
