कञ्चनपुरस्थित कृष्णपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन शीर्षकमा १ करोड ५७ लाख ९८ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
तर, यो खर्च पारदर्शिता र मितव्ययिता विपरीत भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, इन्धन खर्चको अभिलेख पारदर्शी र मापदण्डअनुसार नभएको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७ मा सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई निश्चित परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए पनि पालिकाले उक्त मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ।
पालिकाले प्रयोगमा ल्याएका जिप, जेसिबी, रोलरजस्ता सवारी तथा उपकरणहरुको प्रयोग अवधि, कामको विवरण तथा ती मेशिनले खपत गर्ने इन्धनको स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएको कारण खपतको वस्तुगत परीक्षण गर्न नसकिने अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, इन्धन खर्चको अभिलेख राख्नका लागि सरकारले सुरु गरेको Public Asset Management System (PAMS) को पूर्णरुपमा प्रयोग नगरिएको पाइयो। महालेखाले इन्धन खर्चलाई मापदण्डमा आधारित र पारदर्शी बनाउन प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अघिल्लो सरकारको निर्णयको असर हो : नगरप्रमुख ओझा
नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले कार्यालय भित्र कै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कै सवारी साधनमा बढी इन्धन खर्च हुने स्वीकार गर्दै भने अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरुले नै तेल दिने निर्णय गरेका हुँदा अब त्यो अहिले हटाउँदा कर्मचारीमा असहयोग हुने तर्क गरे।
तत्कालीन मेयर कर्ण हमालको कार्यकालमा २०७८-३-१० को नवौ नगर सभा ले कर्मचारीलाई प्रती महिना १० ली तेल कुपन ,वडा अध्यक्षलाई १५ ली पेट्रोल,कार्यपालिका सदस्यलाई ७ ली तेप कुपन दिने निर्णय गरिएको मेयर ओझा को जिकिर छ ।
यस्तै नगरपालिका भित्रका ३ एम्बुलेन्स , नगरपालिकाका अन्य सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनको कारण पनि बढी बिलिङ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
मेयर ओझाले ४० किलोमिटर पानी पिच आफ्नै साधन को प्रयोग गरेर गरेको हुँदा ती सवारी साधनमा पनि इन्धन प्रयोग भएको दाबी गरे। कृष्णपुर नगरपालिकाले पानी पिच सम्म को कार्य ठेक्कामा नदिएर आफैं गर्ने गरेको छ ।
